विराटनगर। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक किनारका रुख कटान कार्यक्रम सुरु भए पनि नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विस्तार हुन लागेको सडक किनारको रुख कटानमा विवाद सिर्जना भएको हो ।
यसअघि सडक विस्तारको काम रुख कटानको प्रक्रिया पूरा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो । बुधबार कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उपे्रतीले मोरङको कानेपोखरी–७ मा रुख कटानको सुरुवात गरेका थिए ।
तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले भने कटान सुरु गरिएको रुख आफूहरूको हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङले भने कटान गरिएका रुख सरकारको हुने भन्दै सङ्कलन सुरु गरेको थियो । रुख कटान सुरु भएको दोस्रो दिन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको टोलीले बिहीबार विराटनगरमा आएर पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेलगायतको टोलीसँग छलफल गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौला, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकै नेता अग्नि पौडेल, डाँस मोरङ्गी सामुदायिक वनका अध्यक्ष मदन पोखरेललगायतको दर्जनौंको सङ्ख्यामा वन उपभोक्ता समूहका नेताहरू सहभागी थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौलाले छलफलका क्रममा काटिएका रुखहरू सामुदायिक वनलाई नदिए सडक विस्तार योजना नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले आज प्रारम्भिक छलफल गर्यौँ । हामी रुख काट्न रोक्छौँ । भोलि डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग, सडक विभागलगायतलाई रोक्न माग गर्दै चिठी दिन्छौँ, त्यति गर्दा पनि भएन भने हामी एसियाली विकास बैङ्क र नेपाल सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ’ उनले भने, ‘अहिले पनि जहाँ रुख काटिएको छ, त्यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बाउण्ड्रीभित्रको ठाउँ हो । बाउण्ड्रीभित्रको आफ्नो रुख उपभोक्ताले नै ‘अकुपाइ’ गर्ने हो । होइनथ्यो भने हिजो रुख काटेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नै दिने भनेर किन सहमति गरेको ? त्यो भएको कारणले रुख काट्ने काम बन्द हुन्छ । जबर्जस्ती रुख काट्ने अवस्था भयो भने त्यसले द्वन्द्व सिर्जना होला । त्यसको जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालय हुनुपर्ला भनेर हामीले भनेका छौँ ।’
उता डिभिजन वनकार्यालय मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेले भने आफूले रुख कटान आदेश दिइसकेको कारण रोक्न नसक्ने बताए । ‘कानूनी हिसाबले रोक्न सकिँदैन । हामीले कटान आदेश कानून बमोजिम दिएका हौँ । माथिल्लो निकायबाट कुनै फरक आदेश आयो भने मात्रै रुख कटान रोकिन्छ’ घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूले सामुदायिक वनको चार किल्ला क्षेत्रभित्रको रुख आफूहरूले हुर्काएकोले त्यो रुख, काठ, दाउरा आफ्नो हुने दाबी गर्नुभएको छ । तर, हिजो कटान आदेश दिने अनि अहिले तुरुन्त रोक्ने गर्न सकिँदैन ।’
घिमिरेले राइटअफ वेको जग्गामा रहेको रुख सरकारको हुने दाबी गरे । यद्यपि यसको विवाद समाधान छलफलबाटै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उक्त रोडको मोरङ खण्डको ३६ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्रमा ५ हजार ५ सय ५६ वटा रुख पर्छन् । आयोजना क्षेत्रमा कुल ५६ हजार क्युविक फिट काठ कटान गरिनेछ । जसमा लाथ्रा, पोल र ठूला रुखहरू पनि रहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको १ सय २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९७ दशमलव ७ सय ७० किलोमिटर सडक मात्र ठेक्का लागेको छ । मोरङ खण्डको सडक किनारका रुख २ महिनाभित्र हटाइसक्नु पर्ने जनाइएको छ । निर्माण कम्पनीले झापा, मोरङ र सुनसरीका रुख कटान गरेबापत ५ करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेको छ ।
त्यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व भने मोरङको मात्रै रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व बुझाएर सुरु भएको रुख कटानको कार्य विवादका कारण स्थगित भएमा सडक विस्तार कार्य नै प्रभावित हुने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
