काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ ।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्नदिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहास् ।
साथै उसले २०५२ र ६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै त्यसमा समेत प्रश्न उठाएको छ । तर त्यतिबेलाको निर्णय अदालतबाट समेत टुंगिइसकेको भन्दै त्यसबारे थप बोलेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू’ र हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा ऐन बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’
१३ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन ओली सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्वीकृत दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
