काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार ‘सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण’ सम्बन्धमा छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग र मालपोत विभागका अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
तर, मूल विषयमा समिति प्रवेश गर्नै सकेन । कारण– बैठकको सुरुमै सरकारी अधिकारीहरू जमिन वर्गीकरणको यकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै पन्छिए ।
‘जमिन वर्गीकरणको सबै विवरण अहिलेको अवस्थामा दिन सकिँदैन’ भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न खोजिएकै हो । तर अनेक समस्या छन् । व्यवस्थित अभिलेख छैन ।’
बरू देशभर पुनः नापजाँच गर्ने सरकारको चाहना रहेको उनले सुनाए । ‘देशभर पुनः जग्गाको नापी गन जरुरी छ । वन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्दैछौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक भनिएको जग्गा निजी रूपमा प्रयोग भइराखेको, निजी भनिएको जग्गा जंगलमा रूपान्तरण भएको, वनको जग्गामा मानव बसोबास रहेको, बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई उठाउन नसकिने संवैधानिक र कानुनी व्यवधान रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारसँग जग्गा अभिलेखको आधुनिक व्यवस्थापन छैन । उनी थप्छन्, ‘परम्परागत शैलीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यो शैलीमा कतिपय पुराना रेकर्डहरू धमिरा लागेका छन् ।’
जग्गाको अभिलेखको फाइल नै दुरुपयोग हुने जस्ता कारणले समेत समस्या भएको मन्त्री अधिकारको दुःखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘यथार्थ भन्नुपर्दा कतिपय कार्यालयमा फाइल खोज्न पठाउँदा, गलत धन्दाले काम भएका छन् । ति फाइल देखायो भने आफैँ कारबाहीमा परिन्छ । फाइल नै गायब छन् । त्यसको रेकर्ड अब कहाँबाट ल्याउने ?’
‘चुरो कुरा’ भन्दै मन्त्री अधिकारीले सुरुमा नापी हुँदा नै समस्या भएको दाबी गरे । ‘२०२१ सालदेखि ४० सालसम्म नापी गरियो । त्यतिबेला नापी भएका र छुट्याइएका क्षेत्रफल सही पनि नआएको हुनसक्छ ।’
विगतमा बनेका कतिपय आयोगले लालपूर्जा दिएको तर त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दा समस्या भएको उनले सुनाए । नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसार नापी सुरु भएको तर समस्या त्यसबेला देखिकै रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बनेका ऐनले अगाडिका ऐन विस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको मन्त्री अधिकारीले सुनाए ।
उनले अगाडि भने, ‘२०७६ सालमा भूमि ऐन बनायौँ । त्यो भूमि ऐन लागू गर्दा अहिले पनि वनले हाम्रो ढाँचाअनुसार छैन त्यसकारण दिन्नौँ भन्छ । हामी अहिले पनि २०१९, ०२१, ०३४ सालको ऐनलाई हेर्छौं र त्यसले रोक्छ भन्छौँ । अनि यो संविधान बनाएको, कानुन बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन ।’
जुनसुकै जग्गा पनि आवदमा परिणत भएको र त्यसमा १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई बसोबास गरिरहेकै जग्गाको लालपुर्जा दिने गरी २०७६ सालमा ऐनमा बनेको थियो ।
तर बसोबास गरिहेको जग्गा कुन र कस्तो अवस्थामा भन्ने अवस्था प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, २०१९, ०२१, ०३४ सालको ऐनले वनको जग्गामा बसोबास गरिरहेको भए पनि लालपुर्जा दिन नसकिने भनेको छ । यस्तोमा नयाँ ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा समस्या समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
