काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् ।
बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । यसलाई बोलीचालीमा ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ ।
बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । साउन मसान्तसम्म ७ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् जसमा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै छन् ।
यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् तिनमा १४ वटा मधेश प्रदेशका छन् ।

चितवनको राप्ती नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बाहेक मधेश प्रदेशका ५ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकाहरूमा देखिएको आन्तरिक किचलो हो ।
त्यसपछि अर्को कारण हो पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु ।
त्यसबाहेक केही पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिव अहिले स्थानीय तहमा देखिरहेको बजेट समस्याको एउटा कारण चुनावी गठबन्धन पनि भएको बताउँछन् ।
‘चुनाव जित्न धेरै ठाउँमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन भयो । त्यो हुँदा कतिपय ठाउँमा मेयर वा अध्यक्ष एक्लैले जिते वा उनको दल अल्पमतमा पर्यो । त्यसो हुँदा कार्यपालिकाको असहयोगले बजेट नै आएको छैन’, ती सहसचिवले भने ।
‘अघिल्लो वर्ष नदेखिएको समस्या यो पटक काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरमा समेत देखियो । अल्पमतको नेतृत्वमा रहेको पालिकालाई बजेट ल्याउन हम्मे परिरहेको छ ।
यसमा राजनीतिक दलहरूले पनि धेरै परसम्म सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘पालिकाको भविष्य संघीयता र व्यवस्थासँग पनि जोडिएको छ । यसमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’