काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउने समितिको निष्कर्ष छ ।
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी गरेको छ ।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सहकारीको रकम जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्याउने काम गरेका थिए । तर त्यसरी आएको रकम भने रवि मार्फत खर्च भएको छ । गोर्खा मिडियामा जीबी राई अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
गोर्खा मिडियाका तीन सञ्चालक (जीबी, रवि र छविराज जोशी)ले संयुक्त खाता खोलेका थिए । तर रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा चेक बाहेक सबैमा रवि लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।
समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल भन्छन्, ‘गोर्खा नेटवर्क प्रालि मार्फत भएको अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखियो । त्यसकारण उहाँलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न लेखिपठाउने सहमति भएको छ ।’
दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन लेखेको समितिले जम्मा दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दाहालका अनुसार सोधपुछ, बयान, अनुसन्धान र लेखन पछिल्लो एक महिना सँगसँगै चलेको थियो ।
सहकारी छानबिन समितिका अर्का सदस्यले बताए अनुसार रविको नाम आएपछि केही सदस्यबीच वाद–प्रतिवाद समेत चलेको थियो । मतभेदहरु बढ्दै जाँदा समितिका सभापति सूर्य थापाले सम्झाएका थिए, ‘हामी पार्टीको आरोपपत्र लेख्न बसेका होइनौं, दलविशेषमा लक्षित नबनौं, तथ्य र प्रमाण हेरौं ।’
त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको सहकारीको रकमबारे समिति सदस्यहरु एकमत भएर निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत (स्वेट) शेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ । त्यो शेयर गैरकानुनी हुँदाहुँदै रविले किन लिए भन्ने प्रश्न समेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।
८ अर्ब पूँजी अपचलन हुँदा पनि सहकारी सम्बन्धी विज्ञ, विशेषज्ञ र राज्यका निकाय तलब भत्ता खाने क्रियाकलापमा मात्रै सीमित रहेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको समिति सदस्य दाहालले बताए ।
दाहालले भने, ‘एक अर्बभन्दा कम रकमको सहकारी ठगी गर्ने पात्र निकै जना देखिन्छन्, आठ अर्बसम्म पैसा चलाएको देखिंदा पनि राज्यका निकाय बेखबर बस्नु अनौठो पायौं । त्यसैले ६४ करोडको कर्जा सुरक्षण कोषलगायत विभिन्न संयन्त्र सिफारिश गरेका छौं ।’
राज्यका निकायलाई मज्जाले दबाब र प्रभावमा राखेर सहकारी ठगी गर्न ती व्यक्तिहरु सफल भएको देखिएकाले ती व्यक्तिको बारेमा सबै जानकारी खुलाएर प्रतिवेदन तयार पारेको दाहालले बताए ।
