काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब ५२ करोड बराबर ऋण थपिएको हो । असार २०८१ सम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण दुई महिनामै २५ खर्ब २८ अर्ब नाघेको छ ।
योसँगै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋण अनुपात समेत ४४.३२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी दोस्रो महिनामै ह्वात्तै सार्वजनिक ऋण उचालिनुमा एकातर्फ आन्तरिक ऋण परिचालन दोस्रो महिनामै ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनु र दोस्रो विनियम दर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली रुपैयाँमा सरकारले तिर्ने ऋणको हिस्सा बढ्न पुगेको देखिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण हिस्सा १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रहेको छ । यो जीडीपीको २१.६६ प्रतिशतजति हो । वाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो जीडीपीको २२.६६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो महिनासम्म सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ४ अर्ब उठाएको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ९० अर्ब लिइएको छ भने वाह्य ऋण १४ अर्ब ५ करोड लिइएको छ ।
पछिल्लो दुई महिनामा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण वाह्य ऋणमा ३० अर्ब १४ करोड ऋणभार थपिएको छ । उता, दुई महिना अवधिमा कुल ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
यसरी दुई महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खुद सार्वजनिक ऋण बढ्न पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण प्राप्ति गर्नु बाध्यता भए पनि यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
कार्यालयले भने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको पछिल्लो ऋणको दिगोपना विश्लेषणमा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक तथा कुल सार्वजनिक ऋण परिमाण जोखिम रहित देखाएको छ ।
यो विश्लेषण असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । उक्त तथ्यांक अनुसार जीडीपीको ४२.६७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण थियो । तर, दुई महिनामै बढेको ऋणले भने पुनः जोखिम उन्मुख संकेत गरेको छ । अनलाईन खबरबाट
