काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।
‘उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यही फैसला यथावत् रहन्छ’, उनले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको हुनाले क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको छ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही असोज १० गते क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धका उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको जनाएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २ गते आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। मुद्दाको गत साउन ४ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आधार र कारणसमेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला- २६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्युरिटी कार्ड राजन राणाले गरेको बकक्रमका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाण समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन।’
फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासको ठहर छ।
‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ’, पीडित प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने र गौशाला–२६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको थियो। यो फैसलाविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए। मुद्दाको सुनुवाइपछि लामिछानेलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो। रासस
