जेन–जी आन्दोलनमा दुई धार: राजतन्त्रतर्फ झुक्ने कि नयाँ नेतृत्व खोज्ने?

जेन–जी युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे हजारौँ सहभागी भएको भर्चुअल छलफल गरे । तर, सेनाको सुझाव र आन्तरिक मतभेदका कारण साझा निर्णय टुंगोमा नपुगेको छ ।

भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका जेन–जी (Gen-Z) समूहका युवाहरूले बुधबार दिनभर भर्चुअल छलफल गरे ।

तर, हजारौँ सहभागी भएको ती छलफलहरूमा आन्दोलनको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने, अन्तरिम सरकार कसले नेतृत्व गर्ने र आगामी राजनीतिक मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा एकमत बन्न सकेन ।

सेनाको भूमिका प्रति संदेह

नेपाली सेनाले छलफलका क्रममा विभिन्न सुझाव राख्दै सबै समूहलाई समेट्नुपर्ने बताएका थिए ।

सेनाले दुर्गा प्रसाईं र रास्वपालाई समेत सरोकारवाला बनाउन सुझाएपछि धेरै जेन–जी युवाहरूले अस्वीकार गर्दै शंका व्यक्त गरे ।

‘हामीलाई एउटा परिपक्व नेतृत्व चाहिएको हो, सेना वा बाहिरी हस्तक्षेप चाहिँ मान्य हुँदैन,’ एक आन्दोलनकारीले भने ।

सम्भावित नेतृत्वका नाममा बहस

जेन–जीहरूको अनलाइन छलफलमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजस्ता नामहरू बढी चर्चा भए ।

डिजिटल आन्दोलन, तर नेतृत्वमा अलमल

जेन–जी समूहहरूले आफ्नो आन्दोलनदेखि छलफलसम्म सबै प्रक्रिया डिजिटल बनाएका छन् ।

डिस्कर्ड, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा निरन्तर पोल, सुझाव र प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि आधिकारिक प्रतिनिधि र साझा धारणा तय गर्न कठिनाइ देखिएको छ ।

बुधबार मात्र ‘युथ अगेंस्ट करप्सन’ डिस्कर्ड समूहमा १० हजारभन्दा बढी सहभागी भएका थिए, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा समेत गरिएको थियो ।

दुई धारामा विभाजित आन्दोलन

सुरक्षाको कमान्ड सेनाले लिएपछि आन्दोलनमा रहेका जेन–जीहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएका छन् ।

एक पक्ष सेनाको सक्रिय भूमिका र राजतन्त्रतर्फ झुकिरहेको छ भने अर्को पक्ष युवामुखी नयाँ नेतृत्वसहित लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम राख्नुपर्ने अडानमा छ ।

‘नेतृत्वको खडेरीमा अपरिपक्व हातमा जिम्मा जानु हुँदैन,’ सहभागी एक युवाको भनाइ थियो ।

प्रस्तुत प्रस्तावहरू

छलफलका क्रममा जेन–जी युवाहरूले केही ठोस प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरे, जसमा–

  • भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र र बलियो निकाय स्थापना
  • ९० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार चुनाव
  • चुनावमा खर्चको सीमा तोक्ने र व्यापारिक चन्दा प्रतिबन्ध
  • वित्तीय तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण
  • मन्त्री तथा उच्च सरकारी पदका लागि कडा योग्यता
  • स्थायी सरकारका लागि संवैधानिक सुधार
  • सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटलिकरण

यी एजेन्डा प्रस्ताव भए पनि, साझा सहमति र नेतृत्व टुंगोमा नपुगेको कारण जेन–जी आन्दोलन अझै अलमलमै छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त आवाज उठाए पनि नेतृत्व र साझा धारणा नबन्नु यसको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

युवाहरूले भावनाभन्दा बढी रणनीति, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र एकीकृत संरचना विकास गर्न सके आन्दोलनलाई ठोस परिणामतर्फ लैजान सकिन्छ ।

त्यसैले जेन–जीहरूले पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, साझा नेतृत्व चयन र व्यावहारिक कार्ययोजना तयार पार्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लेखकको बारेमा

suraj-dangal
सुरज दंगाल