बिर्तामाेड । अदालतकाे आदेससँगै बिर्तामाेड बसपार्क क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने स्थानीयले जमिन सम्बन्धी सिफारिस पाउन छाेडेका छन् ।
गिरी बन्धु टि- स्टेटसँगैका नाज टि- स्टेटकाे ५१ बिगाहा जमिनमा सट्टापट्टा गरेर २०६० सालकाे निर्णयपछि २०६५ सालमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरिएकाे थियाे ।
गिरी बन्धु टि- स्टेटकाे ३४३ बिगाहा जमिनकाे फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले ‘२०६० सालमा सट्टापट्टाकाे निर्णय भएकाे साे जमिनलाई पनि कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयाेजनका लागि गणना गर्नु’ भन्ने आदेश दिएकाे छ ।
यो पनि पढ्नुहास् ।
अदालतकाे साे आदेशपछि स्थानीय तह, मालपाेत कार्यालय, नापी कार्यालयले बसपार्क क्षेत्रकाे जमिनकाे धिताे, धराैटी तथा किनबेच बन्द भएकाे भन्दै त्यहाँका करी ४ सय परिवार आन्दाेलित भएका हुन् । उनीहरुले व्यक्तिगत सम्पती सुरक्षा गरिदिन स्थानीय सराेकारवाला निकायलाई अनुराेध गरेका छन् ।
सरकारकाे परिपत्रबिनै सराेकारवालाले जमिन सम्बन्धी कारवाही राेक्का गरेकाेमा आपत्ती प्रकट गर्दै उनीहरुले फुक्का गरिदिन माग पनि गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेबसिंह गाेम्देनले सम्बन्धित निकायबाट लिखित आदेश नआईन्जेल कुनै सिफारिस नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहास् ।
