विर्तामोड । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप भड्किएको जेन–जी आन्दोलन अहिले नेपालको इतिहासकै निर्णायक मोडको रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
आक्रोशित युवापुस्ताले मुलुकभर सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म आगजनी र तोडफोड गर्दा मुलुक केवल राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ।
मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)देखि लगानी, रोजगारी, मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणाली र विकास बजेटसम्म प्रत्यक्ष असर परेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यो आन्दोलनले ल्याएको आर्थिक धक्का भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिभन्दा पनि गहिरो र दीर्घकालीन हुन सक्ने देखिएको छ, जसको प्रभाव कम्तीमा पाँच वर्षसम्म रहिरहने अनुमान गरिएको छ।
जिडिपीमा ठुलो गिरावट
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। तर आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्दा यस वर्ष जिडिपीमा ४–५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तोडफोड र धनजनको क्षति
आन्दोलनकारीहरूले राजधानीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी तथा निजी भवन, सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, मन्त्री निवास, व्यापारीक प्रतिष्ठान, घर, उद्योग व्यवसायमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्। यसबाट खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिन्छ।
चलनचल्तीमा रहेका करीब २० प्रतिशत नोटहरू जलेर नष्ट भएको अनुमान छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा थप दबाब ल्याएको छ।
विकास बजेटमा संकट
चालु आव २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमै यो रकम खर्च हुने भएकाले विकासका कामहरू पाँच वर्षसम्म रोकिएला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विदेशी सहयोग र ऋण संकट
भूकम्प वा प्राकृतिक विपत्तिमा दातृनिकायले सहयोग गरेको भए पनि यस किसिमको राजनीतिक आन्दोलनबाट भएको क्षतिमा सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यसले सार्वजनिक ऋण थप बढाउनेछ।
बीमा र लगानी संकट
तोडफोड र आगजनीका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५०–६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तामाथि आक्रमण भएपछि लगानीकर्तामा त्रास बढेको छ।
हिल्टन होटलदेखि भाटभटेनीसम्ममा भएको आक्रमणले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी घटाउने र राजस्व संकलनमा कमी ल्याउने सम्भावना देखिएको छ।
रोजगारी र पलायन
निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणका कारण हजारौं मानिसले रोजगारी गुमाउने देखिन्छ। रोजगारी कटौतीसँगै बेरोजगारी बढ्ने र युवापलायन भयावह स्तरमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
उपभोग्य वस्तुमा अभाव
चाडपर्वको मुखमा आन्दोलनका कारण आपूर्ति अवरुद्ध भई उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
मानवीय क्षति : सबैभन्दा अपूरणीय
आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं अबोध बालबालिकासहित सयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। यो मानवीय क्षति आर्थिकभन्दा पनि अपूरणीय र गहिरो पीडादायी मानिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनले नेपाली समाजमा नयाँ चेतना भित्र्याएको भए पनि यसको आर्थिक मूल्य असाध्यै महँगो देखिएको छ।
जिडिपीमा गिरावट, खर्बौंको भौतिक क्षति, बीमा क्षेत्रमा ठूलो दाबी, लगानीकर्तामा उत्पन्न भय, रोजगारी गुमाउनु, मूल्यवृद्धि र आपूर्तिको संकटजस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन्।
सबभन्दा ठूलो क्षति भने निर्दोष नागरिक र बालबालिकाको ज्यान जानु हो, जसलाई पैसाले कहिल्यै क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन।
अबको चुनौती भनेकै राजनीतिक सहमति र दीर्घकालीन रणनीति मार्फत आर्थिक पुनर्निर्माण गर्ने, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्दै युवापलायन रोक्ने हो। यदि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरू मिलेर प्रभावकारी कदम चाल्न सके, आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई सुधारको अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ।
