काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि आगामी निर्वाचनमा मतदानमा संलग्न गराउन कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।
अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि मतदानमा सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ । सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आज छलफल गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको अवसर दिन र उमेर पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई पनि समेट्न कानुन संशोधन गर्ने बताए ।
छलफलपछि अर्यालले सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै त्यसका लागि प्राविधिक कठिनाइ फुकाउने बताए ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन कानुनमा संशोधन गर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बाहिर बस्नु भएकाहरुलाई पनि कि त नेपालमा आएर भोट हाल्नुपर्यो त्यो हो भने मतदाता नामावली जहाँ छ, त्यहीँ गर्ने कुरा, तर सबै नेपालीहरू आउन सक्नुहुन्न । यो यथार्थ हो । त्यसको लागि अब विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने, खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि भन्ने सैद्धान्तिक कुरा एकदम ठीक छ । अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसक्या छ ।’
‘यसमा कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइहरु छन् भने त्यो अध्ययन गर्ने र यसैपालिदेखि कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ । यसको लागि कानुनको अध्ययन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ,’ मन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकारहरुसँग भने ।
अर्यालले मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘सकिएन भने पनि जहाँ हाम्रो राजदूतावास छ त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर युवा पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरौं भन्ने छ,’ उनले आयोगका पदाधिकारीहरूको ब्रिफिङका क्रममा भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । नेपाल सरकारबाट गर्न सक्ने हामीले गर्छौं, मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि यसमा सहजीकरण गर्नेछ ।’
